निषेधित अबधिमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ओसार पसार गरेका सबारी साधनलाइ कारबाहीको सिफारिस
साउन ६ , पोखरा
नदिजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्,संकलन र बिक्री सम्बन्धि प्रक्रियाको अनुगमन गर्न गठित जिल्ला अनुगमन समिति कास्कीले निषेधित अबधिमा खोला तथा नदीमा गएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र ओसार पसार गर्ने सबारी साधनलाइ कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले ढुंगा गिटी,बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि संसोधन सहितको मापदण्ड २०७७ को दफा ३ (ख ) बमोजिम प्रचलित ब्यबस्था अनुसार अबैध र गैर कानुनि रुपले उत्खनन् र ओसार पसार गर्ने बिभिन्न ११ वटा टिप्पर र १ ट्याक्टरलाइ कारबाही गर्न पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिका लाई लेखि पठाउने निर्णय भए अनुसार समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले बताउनुभयो ।
मापदण्ड अनुसार बर्षातको समय असार ,साउन र भदौ महिनामा नदि तथा खानीजन्य सामाग्रीको उत्खनन् र ओसार पसार गर्न नपाइने ब्यबस्था रहेको छ । उक्त ब्यबस्था बिपरित कास्कीमा सो कार्यमा संलग्न ग १ क १५१५, ग १ क ६२१४ , GAA0076, बा ४ ख ३३२१, ग २ ख १४५, ग १ क २४०२ ,ग २ख ३२८ ,ग २ ख ११५६ ,ग १ क ६३९२, ग १क ५११३, ग १ ख ७९९० नम्बरका ११ वटा टिपर र ,ग १ त ७०१२ नम्बरको एक ट्याक्टर रहेका छन्।
उक्त सबारी साधनहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र वडा प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले मिति २०८१ असार १५ गते नदिजन्य पदार्थ लोड गर्ने क्रममा पोखरा महानगरपालिका वडा न. १९ दस खेत घाटबाट पक्राउ गरेर थप अनुसान्धान सहित कारबाहीको लागि जिल्ला अनुगमन समितिमा पेश गरेको थियो ।
जिल्ला अनुगमन समितिको शुक्रबारको बैठकमा उत्खनन् र संकलन को लागि स्वीकृत ,बिधि ,प्रक्रिया र परिणाम सम्बन्धि ब्यबस्थाको पूर्ण पालना हुन नसकेको हुदा बिस्तृत अनुसन्धान सहित जिम्मेबार पक्षलाई कारबाही गर्न पोखरा महानगर नगर कार्यपालिका लाई भनिएको छ ।
असार मसान्त अगाबै तोकिएको परिमाण बराबरको सामाग्री उत्खनन् गरी सो क्षेत्र बाट बाहिरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिए पनि सो को पालना नगरी स्टक नै नभएको अबस्थामा स्टक छ भनि ब्लु ब्रिक्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.लाइ असार ९ गते कार्यादेश दिने कर्मचारीलाई समेत बिस्तृत छानबिन सहित प्रचलित एन कानुन बमोजिम कारबाहि गरेर सो को जानकारी पेश गर्न पोखरामहानगर कार्यपालिकालाइ भनिएको छ ।
नियन्त्रणमा लिइएका सबारी साधनहरूलाइ प्रचलित कानुन र नगर सभाबाट स्वीकृत कानुन र नियम बमोजिम कारवाही गरेर सोको जानकारी पठाउन भनिएको जिल्ला संयोजक लिलाधर पौडेलले बताउनुभयो ।
साथै ढुंगा ,गिटी,बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि संसोधन सहितको मापदण्ड २०७७ को दफा ४ को उपदफा ५ संग सम्बन्धित अनुसूची २ ख ठेक्का सम्झौता फारामको बुदा १७ अनुसार उत्खनन् संकलन तथा बिक्री गरीने साधारण निर्माणमुखी नदिजन्य पदार्थको मौज्दात आर्थिक बर्षको अन्त्यमा शुन्य गर्नु पर्ने र सो नसकेको अबस्थामा सम्बन्धित पालिकाले जफत गरी लिलाम गरी बिक्री गर्ने ब्यबस्था रहेको हुदा उक्त दफा प्रभाबकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कास्कीका सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरीएको छ पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
