राजस्व उठ्न नसक्ने कारण खोज्दै जिसस कास्की प्रमुख लिलाधर पौडेल

चैत्र ८,पोखरा

कास्की जिल्लामा रहेका विशेषगरी माछापुछ्रे गाउँपालिका र पोखरा महानगरपालिकाले सामान्य राजस्व पनि उठाउन किन सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख लिलाधर पौडेलले चासो देखाउँदै जिल्ला अनुगमन समिति ,पालिका र  क्रसर व्यवसायीहरू सँग संयुक्त बैठकको छलफलले विभिन्न निर्णय गरेको छ।

ढुङ्गा ,गिट्टी ,वालुवा उत्खनन ,बिक्री तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड ,२०७७ संशोधन समेतको दफा ९ बमोजिम गठित नदिजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समिति कास्की को बैठक समिति का सयोजक जिसस कास्की का प्रमुख लिलाधर पौडेलको सयोजत्वमा बसेको थियो भने बैठक संचालन सदस्य सचिव नबराज बराल ले गर्नु भएको थियो ।

जिसस कास्की प्रमुख लिलाधर पौडेलले बैठकमा ढुङ्गा गिटी बालुवा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नको लागि ठेक्का पट्टा दिन नसक्नु अर्थात् राजस्व उठाउन नसक्नु जस्ता विषयले प्रत्यक्ष जनताको जनजीविका सँग सरोकार राख्ने विषय भएको हुनाले विशेषगरी कर्मचारीहरू गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो।

राजस्व उठाउन नसक्ने जनप्रतिनिधि होस् या कर्मचारी होस् जो कोहीले पनि यस बिषयलाइ ख्याल ठट्टा र लापरवाही गर्न नमिल्ने बताउदै राजस्व उठ्न नसक्नु आफैमा दुःखद कुरो भएको हुनाले राजस्व किन उठ्न सकिरहेको छैन ठेक्कापट्टा किन दिन सकिरहेको छैन भन्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताउनुभयो।

राजस्व उठ्न नसक्दा बिकास निर्माणमा पर्नआउने अप्ठ्याराहरू माथि झन् अप्ठ्याराहरू थपिँदा गाउँपालिका महानगरपालिका को जिम्मेवार निकाय लगायत कोही पनि भाग्न नमिल्ने बताउनुभयो। विशेषगरी कर्मचारीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै जनताको जन जीविकासँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो।

छलफलको क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले माछापुछ्रे गाउँपालिका र पोखरा महानगर पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरूको फितलो प्रस्तुति र आफ्नो अधिकार लाई आफूले प्रयोग नगरी अरुलाई जिम्मा लगाएर भाग्ने प्रवृत्तिकै कारणले राजस्व उठ्न नसकेको रहेको कुरा प्रष्ट भएको छ भन्नुभयो। प्रजिअ पाण्डेले हामीले कहाँको ढुङ्गा गिटी बालुवा उठाउने कहाँको नउठाउने भनेर सिफारिस दिन नमिल्ने बरु कहाँ अवैध रूपमा ढुंगागिटी बलुवा उठाइएको छ त्यसलाई रोक्नको लागि खबर गरेमा हामीले रोक्न सक्ने बैठकमा बताउनुभयो।

विशेषगरी ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिषयमा ठेक्का पट्टा लाग्न नसक्नु र राजस्व उठाउन नसक्नुको विषयमा महानगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले बजारमा निर्माण सामग्रीहरूको मागमा कमी आएकोले गर्दा पनि राजस्व उठ्न नसकेको बताइरहदा  क्रसर चलाउने व्यक्तिहरूले भने बजारमा निर्माण सामग्रीको विगत वर्षहरूमा जस्तै माग नभएपनि खासै त्यस्मा कमी नभएको विषय उठान गर्नुभएको थियो। क्रसर व्यवसायीहरूको भनाइमा कर्मचारीहरूले नै राजस्व उठाउन नखोजेको हो कि भन्ने बताएका थिए।

बैठकको छलफलमा ,प्रहरी प्रमुख श्याम बाबू ओलिया, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सुर्य प्रसाद तिमेल्सेना, डिभिजन बन का राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, डिइ सोभियत खडका, आन्तरिक राजस्व कार्यलयका शिव शर्मा समेतको पदेन उपस्थिति , स्थानीय तह पोखरा महानगर उपप्रमुख मन्जु देबि गुरुङ , माछापुच्छ्रे गाउँ पालिका अध्यक्ष मीन बहादुर गुरुङ ,उपाध्यक्ष सीता अधिकारी, प्र अ गोपि कृष्ण अर्याल ,उप अनुसन्धान निर्देशक सुरेस कुमार, पर्यटन तथा उधोग का दिनेश आचर्य, अन्नपूर्ण सरक्षण क्षेत्र का रबिन कडरिया ,प्रशसकिय अधिकृत हरु बिष्णु पोख्रेल ,घनेन्द्र भुजेल ,चिरञ्जीवी बराल ,पोखरा महानगर का राजस्व शाखा प्रमुख,नबराज पौडेल , उद्योग ब्यबसायी हरु तिलक पौडेल ,भोजराज पौडेल ,नबराज पौडेल ,ईमान सिह बिक, समेतलाई आमन्त्रित को उपस्थिति मा बैठक बसि बिभिन्न निणर्य गरेको छ।

कास्की जिल्ला भित्र रहेको नदि,खोलाका घाट हरुको अबस्था, ठेक्का मा गए नगएको , राजस्व सकलन, क्रसर उद्योग को सचालान भएको नभएको, बग्यौता रकमउठाउन बाकी राजस्व समेतको बारेमा सरोकारवाला निकाय हरु को राय,धारणा लिइ छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।

बैठक ले संबंधित स्थानीय तह का पालिका हरु लाई ढुङ्गा ,गिट्टि, बालुवा ब्यबस्थापन का सम्बन्धमा बाताबरणिय अध्यन प्रतिबेदन का शर्तको पालना गर्न गराउने ,उत्खनन र सकलन को लागि स्वीकृत विधि, प्रक्रिया र परिमाण समबन्धी ब्यबस्थाको पालना गर्ने गराउने ,राजस्व चुहावट तथा चोरी निकासी रोक्न,ठेक्का नलागेका घाट हरु बाट राजस्व उठाउने ब्यबस्था मिलाउने , माछापुच्छ्रे गाउँ पालिका ले आफ्नो क्षेत्र भित्र का नदि जन्य तथा खानी जन्य पदार्थको राजस्व सकलन सम्बन्धि पालिकाले नै उपयुुक्त विधि प्रक्रिया बाट छानबिन गरि निर्णय मा पुगि कार्यन्वन गर्न राजस्व सक्लन गर्न नसकिएका घाट बाट अबैध चोरी निकासी रोक्न पालिका लाई निर्देशन सहित लेखी पठाउने र अबैध चोरी निकासी रोक्न संबंधित पालिका बाट सहयोग मागी आएमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल बाट सहयोग पुर्याउने निर्णय भएको छ।