प्रदेश सभामुखहरुको सम्मेलन समापन संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन नआउँदा संघीयता कमजोर बनेको निश्कर्ष

पौस ३, पोखरा

पोखरामा मंगलबार र बुधबार चलेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा सहभागी प्रदेश सभामुखहरुले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन नआउँदा संघीयता कमजोर बनेको निश्कर्ष निकालेका छन् ।

संघीय संसदले प्रहरी ऐन, निजामती ऐन नल्याउँदा संघीयता कमजोर बनेकोले चाँडो भन्दा चाँडो संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन पारित गरेर कानून बनाईदिन उहाहरुले आग्रह गर्नुभएको छ । सभामुखहरुले यहि विषयलाई जोड दिदै त्यसका लागि पहलकदमी लिन प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई  समेत आग्रह गर्नुभएको छ।

दशौं सम्मेलनले ७ बुँदे घोषणा पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ,‘संघीयता एवं संविधान कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीन वटै सभाको परस्पर सम्बन्ध (लिंकेजको विकास गर्ने र बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने ।’

सरकारले पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवम् संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसदीय बजेट कार्यालय सम्बन्धी स्थापनाको पहल गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न संसदीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गर्नेपनि भनिएको छ ।

संसदीय समितिहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समन्वय सहजीकरण गर्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्नेपनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । उप सभामुखको भूमिका स्पष्ट नहुँदा अन्यौलता सिर्जना भएको सभामुखहरुको निश्कर्ष छ ।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले अन्तर प्रदेश सम्मेलनमा उठेका विषयहरु जायज भएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा पहल गर्ने बताउनु भयो। संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बनाउनुपर्ने मागप्रति सम्बोधन गर्दै उनले भने यसका लागि प्रयास भइरहेको छ  सायद यहि हिउँदे अधिवेशनबाटै ती ऐनहरु पारित हुन्छन् भन्नुभयो। सम्मेलनले अन्तर प्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चको ११ औं सम्मेलन सुदूरपश्चिममा गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले गर्नेपनि निर्णय गरेको जारी घोषणा पत्रमा जनाइएको छ ।