सूचनाको हक र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ : मन्त्री थापा

पौष २२,पोखरा

गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास,युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सूचनाको हक र सञ्चार क्षेत्र को सुदृढीकरणले लोकतन्त्र लाई बलियो बनाउने बताउनुभयो।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजना र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद को कार्यालय गण्डकी प्रदेशको सहकार्यमा भएको प्रदेशस्तरीय अनुगमन इकाई प्रमुखसँग “सूचनाको अधिकार कार्यान्वयनको चुनौति” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको थियो ।

मन्त्री थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ल्याई राज्यका अङ्ग र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। जसले प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

“सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, नागरिकको सूसुचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्दै प्रदान गरिने सेवाको मूल्य वास्तविक लागतमा आधारित गर्न महत्वपूर्ण छ भन्नुभयो ।

मन्त्री थापाले अनियमित र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन, सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउन, सुशासनलाई व्यावहारमा उतार्न लगायतमा सूचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुको वेभसाईटहरु नियमित अपडेट गर्ने, कानुनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि केन्द्रियस्तरमा नै प्रचारप्रसार गरी जागरण गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने, नागरिक सचेतना र जागरूकता जगाउने, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि संयन्त्र बनाउने, सूचनाको वर्गीकरण गरी सो को स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, कार्यविधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई तालिम तथा अभिमुखिकरण गर्ने काममा  सबै क्रियाशिल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९ मा सूचना सार्वजनिक गर्न र सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको यसलाई आम सञ्चार विधेयक जारी गरी संचार क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन, प्रदेश भित्रका आम संचारमाध्यमको विकासका लागि प्रेस रजिष्टार कार्यालय स्थापना गरि काम सुरु गरिसकिएको बताउनुभयो।

संचार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था र पत्रकारहरुलाई लेखनवृत्ती, पत्रकार बिमा, रेडियो, टेलिभिजन लक्षित कार्यक्रमहरु, सार्वजनीक सुनुवाईहरु, मागमा आधारित तालिमहरु संचालन भैराखेको समेत उनले जानकारी जानकारी दिनुभयो।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सुचना आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले नागरिकले सूचना पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत हुने गरि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सकेसम्म सूचना अप्डेट गर्नुपर्ने विषयलाई अध्यावधिक गरिएका सूचनाहरु तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुुपर्नमा जोड दिनुभएको थियो ।

छ ।