एम सी सी पास गर्नु नै थियो भने- यत्रो नाटक किन ?
फागुन १६,काठमाडौँ
हस्ताक्षर भएको चार वर्षपछि र संसद्मा पुगेको ढाई वर्षपछि एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । यो बीचमा उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न पूरक दस्ताबेजका रूपमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ लाई पनि प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको छ । १२ बुँदे घोषणाअनुसार ‘परियोजना नेपालको कानुनविपरीत देखिएमा’ ३० दिनको सूचना दिएर नेपालले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ त्यो पनि एकतर्फी ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्झौता अनुमोदन हुनुअघि आइतबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको लगत्तै प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीको विकास परियोजनामा सहकार्य गरे पनि अमेरिकाको कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नेपाल आबद्ध नभएको घोषणा गरिएको छ ।
नेपाल को संसद्ले एकतर्फी घोषणा गरेको यो सन्धि ऐनअनुसार यस्तो अभ्यास रहेको र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुने अधिवक्ता गोविन्द बन्दी ले गर्नु भएको छ ।यो बिषय संसारभरका सन्धिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने ‘भियना कन्भेन्सन अफ लज अफ ट्रिटिज १९६९’ को धारा ३१ मा यससम्बन्धी प्रस्ट रहेको उहाले बताउनु भयो । त्यस्तै गरी राष्ट्रसंघको अंगका रूपमा काम गर्ने ‘इन्टरनेसनल ल कमिसन’ ले सन् २०११ मा महासभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पनि सन्धिका कार्यप्रणालीबारे पनि स्पष्ट भएको बन्दी ले हामि लाइ बताउनुभयो।
उहाँ यो घोषणापत्रको मस्यौदा संकलन कार्यमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । यस्ता व्यवस्थामा कुनै पनि देशले सन्धि अनुमोदन गर्दा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा एकअर्को पक्षले स्वीकार गर्यो भने त्यो सन्धिको आधिकारिक व्याख्या मानिन्छ अन्यथा अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार यस्को कुनै मतलब नहुने विषय पनि बन्दीले भन्नुभयो हाम्रो घरेलु कानुनमा यसबारे व्यवस्था छ सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यविधिको दफा १६ ले यस्तो घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर हाम्रो लागि मात्र लागु हुनेकुरा बताउनुभयो ।
फ्रान्स र फिजी, फ्रान्स र इजरायल, क्यानडा र भारतबीचमा भएको सन्धिमा पनि यस्तै घोषणा भएको बन्दीको भनाइ छ । नेपालले गरेको यस्तो घोषणा अर्को पक्षले मानेन भने यसको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘दुई राष्ट्रको बीचमा भएको सन्धिको सन्दर्भमा कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको मन्त्रिपरिषद् र संसद्ले गर्ने निर्णय अर्को पक्षसँगको समझदारीमै गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भन्दै गर्दा बन्दी ले संकेत गरेजस्तै यो घोषणाको मस्यौदा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग समेत परामर्श गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको हो गठबन्धनका एक नेताले बताउनुभयो । तर यो विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया भने उहाले दिनुभएन ।
सम्झौतामाथि उठेका प्रश्नहरू समेटेर अर्थ मन्त्रालयले लेखेको पत्रको जवाफमा एमसीसी मुख्यालयबाट गत भदौ २३ मा प्राप्त स्पष्टीकरणले सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । एमसीसीको जवाफका आधारमा घोषणा तयार पारिएको नेताहरूले बताउदै आउनु भयको छ।
नेपालको सार्वभौमिक समानता र भौगोलिक अखण्डता तथा अन्य राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तलाई ध्यान दिँदै यो दस्ताबेज अनुमोदन गरिएको घोषणामा उल्लेख गरिएको छ । सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे प्रतिनिधिसभाले भनेको छ, ‘कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिनेछैन भनी घोषणा गर्दछ भनिएको छ ।’ त्यस्तै देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको नेपालको संविधान एमसीसी सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रावधानभन्दा माथि रहेको घोषणा पनि गरिएको छ भने पनि बिस्वास गरिहाल्ने ठाउँ देखिदैन।
एमसीसी अनुदान अमेरिकी कानुन, हित र राष्ट्रिय सुरक्षाविपरीत उपयोग हुनेछैन भन्ने प्रावधानको विषयमा भनिएको देखिन्छ तर यी दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको छ । प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य हुने छैन भनी घोषणा गर्दछ भनेपनि बिस्वास गर्ने कुनै गहकिलो आधार देखिदैन ।
परियोजना सञ्चालन गर्न गठन भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र सम्झौताअनुसार नियमित हुने पनि स्पष्ट पारिएको छ । ‘त्यस्तै यसबाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ,’ दस्ताबेजमा भनिएको छ ।
विद्युत् प्रसारण परियोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गरिएको छ । थप भनिएको छ, ‘एमसीए–नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुनेछ ।’
एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई सम्झौता रद्द गर्न पाउने अधिकार रहेको घोषणा पनि प्रतिनिधिसभाले गरेको छ । ‘सम्झौता समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ प्रतिनिधिसभाले भनेको छ ।
आज,काग्रेस पहिले देखि नै सम्झौताको पक्षमा निरन्तर रहे पनि गठबन्धनयात्री माओवादी र समाजवादीले भने अस्थिर कदम लिँदै आएको प्रस्ट पारे । अन्तिम दिनमा भने पार्टी कमिटी र संसदीय दलबाटै निर्णय गराएर दुवै दल सम्झौताको पक्षमा उभिए । सत्तापक्षमा रहेको जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र प्रतिपक्षमा रहेको नेमकिपाका प्रेम सुवालले विपक्षमा मत दिए । उनीहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षका सांसद भीम रावल र झपट रावलले पनि साथ दिए । एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल र मेटमणि चौधरीले सम्झौताको विरोध गरे । त्यस्तै माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना विशंखे पनि सम्झौताको विपक्षमा बोले । एमसीसी सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन आइतबार प्रतिनिधिसभा दुई पटक बसेको थियो । पहिलो सत्रमा सैद्धान्तिक छलफल र दोस्रो सत्रमा अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्न हरूलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो जसलाई संसद्ले मूल सम्झौतासँगै अनुमोदन गरेको छ ।
गठबन्धनको अगुवाइमा अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणालाई एमालेले कागजको खोस्टाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसको न राजनीतिक अर्थ छ न कानुनी मान्यता छ न नैतिकता छ न यस्लाई कसैले मान्यता दिन्छ न यस्को कुनै आधार छ यस्तो घोषणा को ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नहुने अर्थ बेगरको खोस्टा पास हुँदा मुलुकवासी आश्चर्यचकित भएको यस्ता बिसयमा आफ्नो पार्टी ले संसद्को कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर नदिइएको एमाले को धारणा रहेको छ । हामीमाथि गरिएको विभेद अन्त्य नगरी महत्त्वपूर्ण सम्झौता अनुमोदन गरेको नाटक गरिएको छ यो असली राष्ट्रवाद उदांगो नाटक हो ।
संसदबाट एमसीसी पारित भएसँगै ८ साना वामपन्थी राजनीतिक दलले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितका दलहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । सो अनुसार उनीहरुले हिजो बेलुका मसाल जुलुस निकालेका छन् भने आज बन्दको घोषणा गरिएको हो।
प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित भएसँगै संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्वागत गरेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी पास भएको केही घण्टामै आइतबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको निर्णयको स्वागत गरेको हो । विज्ञप्तिमा एमसीसी कार्यान्वयनको दिशातर्फ अघि बढेको पनि बताइएको छ। अमेरिकाले नेपालको संसद बाट एम सि सि पास गरेको निर्णयसँगै नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनुका साथै विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुने पनि बताए को छ ।
-प्रकाश अधिकारी