देस र जनताको आवाज दृढता का साथ सदनमा उठाएको-दामोदर पाैडेल

जेठ २० पोखरा

गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्लाको क्षेत्र नं. ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सघिय सांसद दामोदर पाैडेल बैरागीले संसदमा देस र जनताको आवाज दृढताको साथ चासो का साथ सक्रिय भै सदनमा उठाएको शुक्रबार पोखरामा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी बताउनु भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको सदस्यसमेत रहेका बैरागीले प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन २८ दिन बसेकाेमा आफू २३ बैठकमा उपस्थित भएको  र  मंसीर ४ गते निर्वाचित भएर पुस ७ गते सपथ ग्रहण गरेपछि पुस २५ गतेको पहिलोबैठक हुँदै बैशाख १५ गतेसम्म आफूले ३१ वटा विषय संसदमा उठाएको बताउनुभएको थियो।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नाफामूलक ढंगले सञ्चालन गर्ननेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काममा ढिलाई गर्न नहुने, फेवाताल संरक्षणका लागि सिमांकनको कार्यान्वयन, सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न पर्ने हाइड्रोपावरका कारण मोदी र सेती नदिको पर्यावरणीय अवस्थामा खलल पुगेको, बर्खायाममा बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्र सल्यान, अधेरीखोला, छुमरुङ, दाङसिङदेखि पर्वतको थामार्जुङसम्म पहिरो नियन्त्रणका लागि ठोस योजना सहित सदन पेस गरेको बताउनुभएको थियो।

इदि, मर्दी, घट्टे, खहरे, फुर्से, भुरुङ्दी, रति, धोती र शारदी खोलामा तटबन्ध गरी बस्ती, बन र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न आवाज उठाएको छु । साथै, कास्कीका ३ वटै क्षेत्रमा किड्नीबिरामीका लागि डायलोसिस सेन्टर खोल्नुपर्ने स्वास्थ्य प्रयोगशाला निमाण गर्नुपर्ने, एक पालिका एक मातृशिशिु केयर सेन्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, माछापुच्छ्रे ६ मा प्रस्तावित एन्फा टेक्निकल सेन्टरको कार्य छिटो सुरु गर्न संसदमा आवाज उठाएको बताउनुभएको थियो।

मुग्लिन पोखरा सडक खण्डको कोत्रे पोखरा खण्डको काम छिटो सकी आवतजावत सहज बनाउन, एक घर एक खानेपानी कार्यक्रमका लागि उचित बजेटको व्यवस्था गर्न, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा देखापर्ने समस्या समाधान गर्न, कोभिड बाट प्रभावित व्यवसायीको हितमा ध्यान दिन, अन्नपूर्ण ५ मा प्रस्तावित नयाँपुल राजमार्ग अस्पताल निर्माण प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न सदनमा जोडदार आवाज उठाएको बताउनुभएको थियो ।

स्थानीय जडिबुटीमा आधारित उद्योग र प्रयोगशालासहित १ पालिका १ औषधालयको निर्माण गर्न, नदिजन्य पद्धार्थ, बनजन्य, जलचर, खानेपानी, सिंचाई र उर्जाका लागि पानी तथा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा सम्बन्धित भूगोलबाट अन्यत्र लैजाँदा निश्चित प्रतिशत रोयल्टी सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनु भएको थियो। खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा गर्न, प्राकृतिक सम्पदाको अतिक्रमण रोक्न, विद्यार्थीहरुले हरेक वर्ष भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन, स्नातक उत्तीर्णपछि योग्यता अनुसारको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने विषय संसदमा जोडदार का साथ उठाएको बताउनुभएको थियो ।