महानगरद्वारा ब्रिज कोर्स र विद्यालय हाता भित्र शैक्षिक सामाग्री बिक्री वितरणमा रोक
चैत्र २५, पोखरा
पोखरा महानगरपालिकाले महानगर भित्र सञ्चालित विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरेको छ । नगर शिक्षा परिषद् र नगर शिक्षा समितिको संयुक्त बैठकले शैक्षिकशत्र २०८० का लागि ब्रिज कोर्स खारेज गर्नेदेखि विद्यालय हाताभित्र पाठ्यपुस्तक तथा अन्य शैक्षिक सामाग्रीहरू बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो ।
महानगरको निर्देशनमा भनिएको छ, “विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावलीमा उल्लेखित शीर्षकहरूमा बाहेक एउटै विद्यालयमा अध्ययन गर्दा अध्ययन अवधि भर भर्ना शुल्क बापत एक पटक मात्र अधिकतम २ महिनाको शुल्क भन्दा बढी लिन पाइने छैन ।” यस्तै कक्षा ११ को विद्यार्थी भर्नासँग सम्बन्धित कुनै पनि ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्न निषेध गर्दै महानगरले विद्यालय हाताभित्र पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री बिक्री वितरणमा पनि रोक लगाएको छ । विद्यालयहरुलाई विना प्रमाणपत्र विद्यार्थीहरू भर्ना नगर्न समेत महानगरपालिकाले निर्देशन जारी गरेको छ ।
शैक्षिक सत्र २०८० को पठनपाठन वैशाख १० गतेबाट शुभारम्भ गर्ने निर्णय गरेको महानगरले कक्षा १० सम्म अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहेमा अनिवार्य रूपमा भर्ना लिनु पर्ने प्रावधान बनाएको छ । साथै महानगरभित्र सञ्चालित विद्यालय क्षेत्रको १०० मिटर दुरी भित्र सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुहरूको बिक्री वितरणमा पूर्णतया निषेध गरिएको छ ।
यसअघि विद्यालयहरूले सञ्चालन गरिरहेको बस सेवा अवधि लामो भएको जनगुनासो आएकाले सो सम्बन्धमा आगामी शैक्षिकशत्र बाट विद्यालय सुरु हुनु पूर्व एक घण्टा तीस मिनेट अगाडीबाट मात्र बस सेवा सञ्चालन गर्न महानगरले निर्देशन गरेको छ । महानगरको निर्देशनमा भनिएको छ, “स्कुल बसहरू विद्यालय सुरु हुनुभन्दा १ घण्टा ३० मिनेट अगाडीबाट मात्र विद्यार्थी ल्याउने कार्यमा प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।” यस्तै विद्यालयहरूलाई २० वर्ष भन्दा पुराना सवारी साधनहरू प्रयोगमा रोक लगाउनुका साथै प्रत्येक ६–६ महिनामा पूर्ण सर्भिसीङ गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ ।
जारी निर्देशनहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न–गराउन सरोकारवालाहरूलाई परिपत्र गरी उक्त निर्देशनहरूको परिपालना नभए नियमानुसार कारबाही गर्ने पनि महानगरले जनाएको छ । शैक्षिक संस्थाहरूलाई चुस्त, सहज, सर्वसुलभ र व्यवहारिक बनाउनका निम्ति जारी गरिएको निर्देशनलाई आगामी दिनहरूमा आवश्यकता अनुसार समयानुकूल बनाउँदै लैजाने निर्णय पनि गरिएको छ ।