उच्च अदालतको आदेश जनताको पक्षमा भएको – चंखपुरबासी

जेठ १९,पोखरा

फेवातालको विषयमा विभिन्न विवाद रहेका बेला पछिल्लो समयमा फेवातालको संरक्षण विषयमा विभिन्न कुरा उठेको छ । बिहिबार मात्र फेवातलमा संरक्षणको लागि उच्च अदातलत पोखराले नयाँ मापदण्ड लागु गर्ने आदेश दिएको छ । सोही आदेश अनुसार फेवाताल माथीको जग्गामा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने स्थानियहरुले बताउनुभएको छ ।

राज्यले आवास क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेको जग्गाका आवसको लागि काम अघि बढेको छ । हाल आवास क्षेत्रमा परेको जग्गा समथर बनाउने काम भैरहेको छ । पोखरा १८ चंखपुरका स्थानिय गोकर्ण तिमिल्सिनाले १९४० देखी आफुहरुले कर राजस्व तिरेको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म कर तिरेको जग्गाको  राज्यले मुवाजा दिनुपर्ने कि आवस क्षेत्रमा पुरेर घर बनाउन दिनुपर्ने स्थानीयहरुले बताउनुभयो।

अदालतले संरक्षण गर्ने भनेको ठाउँमा हालसम्म नपुरेको सुनाउदै तिमिल्सिनाले अदालतले संरक्षण गर्ने भन्दा बाहिरको जग्गा पुरेर घर बनाउन पाउनुपर्ने बताउनुभयो।

स्थानिय विकास लामिछाने हिजो  अदालतले गरेको निर्णयले आफुलाइ खुशी बनाएको भएपनि  बिकास गर्ने क्रममा राजनिती भएको बताउनुभयो । अदालतले भनेको ६५ मिटरको मापदण्डको कार्यान्यन गरेको छैन । हामीले आवास क्षेत्रमा भएको जग्गा पुरेर घर बनाएर बस्न पाएका छैनौ यो बिषयमा हामिलाइ राज्यलेनै जनता लाइ विभेद गरेको लामिछाने बताउनुभयो ।

म दश वर्ष अघि बिदेशबाट नेपालमा रिसोर्ट खोल्ने योजनामा आएको थिए विदेशमा भने सिमसार क्षेत्रमा सिमसार रिसोर्ट खोल्ने योजनाले नेपाल आएको म “थाइल्याडमा सिमसारमा नि रिसोर्ट खोल्न पाइन्छ यहाँ आवास क्षेत्रमा पनि घर बनाउन किन पाइदैन भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो।

हाम्रोमा राज्यले इको टुरिजम भन्ने नबुझेको र बुझ्न पनि नचाहेको लामिछानेले‌  बताउनु हुन्छ । विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना होमस्टे बनाउछु भन्दा मलाइ जग्गा समथर बनाउन नपाएको उनी बताउछन् । महानगर संग अनुमती माग्दा अनुमती नदिएको कारण होमस्टै संचालन गर्न नपाएको लामिछानेले बताए । राज्यबाट नै आफुलाई अनागरिकको व्यवहार भएको उहाले बताउनुभएको थियो ।

व्यवसायी युवराज खतिवडाले हिजो अदालतले गरेको निर्णय जनताको पक्षमा भएको भन्दै आवासको रूपमा वर्गिकरण गरेको जग्गामा काम गर्दा राज्यले तोकेको कर तिरेर काम गर्दा पनि काम गर्न नपाउने अवस्था भएको बताउनुभएको थियो। अदालतको आदेश पालना गरेर काम गर्दा पनि राज्यले अन्यायमा पारेको खतिवडाको भन्नुभएको थियो। राज्यले आवास क्षेत्रलाई समथर बनाउन पनि नदिएकोमा दुखद रहेको बताउनुभएको थियो।

नियम अनुसार व्यापार गरेर काम गर्दा राज्यले अबरोध गर्न नहुने बताए । आवास क्षेत्रमा काम गर्नको लागि उच्च अदातलको आदेशले प्रस्ट पारेको भए पनि काम सहजै काम गर्ने वातावरण नभएको बताउनुभएको थियो ।