शिक्षामा सुधार ल्याउन तीनै तहको सरकार एक हुनुपर्छ : मन्त्री थापा

भाद्र १८ ,पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन तीनै तहको सरकार एक हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।

तनहुुँ जिल्लाको आबुखैरेनीमा आयोजना गरेको वार्षिक विकास अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले प्रदेश सरकारले संस्कार सिकाउने शिक्षामा समेत केन्द्रित रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रदेशमा भएका विभिन्न जातजातिको भाषालाई संरक्षण गर्न मातृभाषा शिक्षालाई समेत प्राथामिकता राखेको बताउनुभएको थियो।

“हामी नैतिक शिक्षालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढीरहेका छौं । शिक्षामा आमुल परिवर्तन ल्याउनका लागि तीनै तहको सरकार एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तहलाई अझ बढी जिम्मेवार भई शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।” भन्नुभएको थियो।

मन्त्री थापाले प्रदेश सरकारको नयाँ कार्यक्रम फ्राइडे फर फ्युचरले विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक ज्ञान समेत उपलब्ध गराउने छ भने  यस मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरुलाई समयमा काम थालनी गरी जिम्मेवारी पूर्वक सक्न निर्देशन दिनुभएको थियो।

मन्त्रालयका सचिव प्रकाश पौडेलले आधारभूत शिक्षा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो। मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई मात्र केन्द्रित गरी कार्यक्रम राख्नुभन्दा पनि अभिभावक र शिक्षक सिकाईलाई समेत समेट्ने  गरि कार्यक्रम राख्नुपर्ने बताउनुभएको थियो। विद्यार्थीको लेखन सिपमा समेत दक्ष बनाउने गरी शिक्षामा बजेट विनियोजन भएको र भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले नै धाउनु पर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरी सम्बन्धित कार्यालय मार्फत नै कार्यक्रम तथा योजनाको भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभएको थियो।

आबुखैरनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले शिक्षालाई प्रभाव कारी बनाउन स्थानीय तहमा देखिएको दरबन्दीको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने तर्फ ध्यान आकर्षण गर्नुभएको थियो भने कर्मचारी लाई इमान्दारिताकासाथ जनतालाई सर्भिस छिटोछरितो डेलिभरी दिनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । जनताको काम अड्काउने गरी भइरहेको सेवा प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्छ भन्नुभएको थियो।

मन्त्रालयका उपसचिव तोयानाथ लम्सालले अभिमुखीकरण कार्यक्रम मंगलबार देखि विहिबारसम्म चल्ने जानकारी गराउँदै तीन दिन सम्म चल्ने कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, नवलपुुर र मनाङ जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालय र स्थानीय तहको सहभागिता रहेको जानकारी दिनुभएको थियो।